सिविल सेवा परीक्षा (UPSC) या राज्य सेवा परीक्षा (PCS, BPSC, MPPSC आदि) की तैयारी करने वाले हर विद्यार्थी के लिए “भारत की राजव्यवस्था” ( Indian Polity M Laxmikanth 8th Edition 2025 Book Pdf ) एक महत्वपूर्ण पुस्तक बन चुकी है। इसका नवीनतम 8वां संस्करण (2025) अब McGraw Hill द्वारा प्रकाशित किया गया है, जिसमें अद्यतन विषय, नवीन संशोधन और ऑनलाइन कोर्सवेयर की सुविधाएँ जोड़ी गई हैं। अगर आप सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस बुक को आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं यह बुक भारतीय राजव्यवस्था के लिए सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तक है जिसे यूपीएससी टॉपर्स भी आपको पढ़ने की सलाह देते हैं
Indian Polity M Laxmikanth 8th Edition 2025 Book Pdf
पुस्तक की प्रमुख विशेषताएं
- अद्यतन सामग्री (Updated Content) : 2025 संस्करण में संविधान के नवीन संशोधन, नवीनतम न्यायिक निर्णय, और सरकार की नई योजनाओं से संबंधित जानकारी को शामिल किया गया है।
- डिजिटल कोर्सवेयर एक्सेस : पुस्तक के साथ आपको McGraw Hill Edge Courseware का एक्सेस भी मिलता है, जहाँ से आप ई-बुक, वीडियो लेक्चर और 13 वर्षों (2013–2025) के प्रश्न पत्रों के उत्तर कुंजी सहित समाधान प्राप्त कर सकते हैं।
- QR कोड स्कैन सुविधा : पुस्तक के अंदर दिया गया QR कोड स्कैन करने पर विद्यार्थी सीधे ऑनलाइन अध्ययन सामग्री और वीडियो लेक्चर तक पहुँच सकते हैं।
- परीक्षा-उन्मुख प्रस्तुति : हर अध्याय को इस प्रकार संरचित किया गया है कि विद्यार्थी UPSC Prelims और Mains दोनों की तैयारी सुगमता से कर सकें।
यह पुस्तक किन परीक्षाओं के लिए उपयोगी है
- संघ लोक सेवा आयोग (UPSC CSE)
- राज्य लोक सेवा आयोग (BPSC, UPPSC, RPSC, MPPSC आदि)
- SSC, CDS, NDA, CAPF जैसी प्रतियोगी परीक्षाएँ
- विश्वविद्यालय स्तर की राजनीति विज्ञान की परीक्षाएँ
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पुस्तक में शामिल प्रमुख विषय
- भारतीय संविधान का विकास
- राज्य एवं केंद्र सरकार की संरचना
- संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायपालिका
- संघीय ढांचा और केंद्र-राज्य संबंध
- संवैधानिक संस्थाएँ
- नागरिक अधिकार, कर्तव्य और मूल संरचना सिद्धांत
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क्यों चुनें एम. लक्ष्मीकांत की पुस्तक
- विषय को आसान और रोचक भाषा में समझाया गया है।
- हर टॉपिक के अंत में संक्षिप्त सारांश और प्रश्न दिए गए हैं।
- नवीनतम परीक्षा पैटर्न के अनुसार अद्यतन।
- पिछले कई वर्षों से UPSC टॉपर्स द्वारा अनुशंसित।
पुस्तक का मूल्य एवं उपलब्धता
यह पुस्तक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों में उपलब्ध है। आप इसे
- Amazon,
- Flipkart, या
- McGraw Hill की आधिकारिक वेबसाइट
से खरीद सकते हैं।
🔹 निष्कर्ष
यदि आप सिविल सेवा या राज्य सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो “भारत की राजव्यवस्था (M. Laxmikanth – 2025 Edition)” आपके अध्ययन संग्रह का सबसे अहम हिस्सा होना चाहिए। यह न केवल गहराई से समझने में मदद करती है बल्कि परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करने में भी सहायक है।
NCERT MCQs For Upsc : Polity and Constitution Part 1
सामान्य ज्ञान जीके के टॉप 25 ( 12 ) महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उत्तर
हम नीचे कुछ टॉपिक उपलब्ध करवा रहे हैं जो आपको इस बुक में पढ़ने के लिए मिलेंगे अगर आप सभी टॉपिक की लिस्ट देखना चाहते हैं तो आप अमेजॉन पर देख सकते हैं
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📘 Indian Polity 8th Edition – Topic List
भाग–I : संवैधानिक ढाँचा
- ऐतिहासिक पृष्ठभूमि — 1–9
- संविधान की निर्माण — 10–18
- संविधान की विशेषताएं — 19–22
- संविधान की प्रमुख विशेषताएं — 23–35
- संविधान की प्रस्तावना — 36–41
- संघ एवं उसका क्षेत्र — 42–51
- नागरिकता — 52–62
- मूल अधिकार — 63–91
- राज्य के नीति निर्देशक तत्त्व — 92–100
- मूल कर्तव्य — 101–104
- संविधान का संशोधन — 105–107
- संविधान की मूल संरचना — 108–111
भाग–II : सरकार की प्रणाली
- संसदीय व्यवस्था — 112–116
- संघीय व्यवस्था — 117–121
- केंद्र–राज्य संबंध — 122–140
- अंतरराज्यीय संबंध — 141–145
- आपातकालीन प्रावधान — 146–156
भाग–III : केंद्र सरकार
- राष्ट्रपति — 157–171
- उप–राष्ट्रपति — 172–175
- प्रधानमंत्री — 176–180
- केंद्रीय मंत्रिपरिषद — 181–186
- मंत्रिपरिषद समितियां — 187–188
- संसद — 189–228
- संसदीय समितियां — 229–237
- भारतीय संसदीय समूह — 238–240
- उच्चतम न्यायालय — 241–251
- न्यायिक समीक्षा — 252–256
- न्यायिक सक्रियता — 257–262
- जनहित याचिका — 263–266
भाग–IV : राज्य सरकार
- राज्यपाल — 267–277
- मुख्यमंत्री — 278–281
- राज्य मंत्रिपरिषद — 282–285
- राज्य विधानमंडल — 286–301
- उच्च न्यायालय — 302–310
- अधीनस्थ न्यायालय — 311–315
- अधिकारिता — 316–319
- उपभोक्ता संरक्षण — 320–327
- लोक अदालत एवं अन्य न्यायालय — 328–327
भाग–V : स्थानीय सरकार
- पंचायती राज — 328–340
- नगर निगम — 341–349
भाग–VI : केंद्रशासित प्रदेश और विशेष क्षेत्र
- केंद्रशासित प्रदेश — 350–354
- अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र — 355–357
भाग–VII : संवैधानिक निकाय
- निर्वाचन आयोग — 358–361
- संघ लोक सेवा आयोग — 362–365





